First India Digital Census | भारत का ऐतिहासिक कदम! दुनिया की सबसे बड़ी और पहली ‘डिजिटल जनगणना’ का आगाज़

भारत ने आज से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या अभ्यास है, बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार है जब पूरी प्रक्रिया को कागज-रहित और डिजिटल बनाया गया है। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना है। यह अभ्यास, जो देश की 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की आठवीं जनगणना है, 1 अप्रैल से ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना’ चरण के साथ शुरू हो रहा है। यह चरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग समय पर चलेगा। पहली बार, जनगणना करने वाले (एन्यूमेरेटर) स्मार्टफ़ोन पर एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा करेंगे और जमा करेंगे; इस तरह पारंपरिक कागज़-आधारित प्रणाली की जगह डिजिटल प्रणाली ले लेगी। इसके साथ ही, निवासी अपनी जानकारी ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, जिसके लिए 16 भाषाओं (हिंदी और अंग्रेज़ी सहित) में एक ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल’ उपलब्ध है।

अधिकारियों ने बताया कि लोग अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग-इन कर सकते हैं, अपने घर-परिवार की जानकारी भर सकते हैं, और एक ‘यूनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन ID’ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे जनगणना करने वाले के आने पर उनके साथ साझा किया जाएगा।

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पहले चरण में क्या शामिल होगा?

पहला चरण मुख्य रूप से घरों की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों पर केंद्रित होगा। जनगणना करने वाले घरों के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, निवासियों की संख्या, घर के मालिकाना हक की स्थिति, पानी, साफ़-सफ़ाई, बिजली और खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता, तथा वाहन, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सेवाओं जैसी संपत्तियों तक पहुँच के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सरकार ने जनवरी 2026 में ही इस चरण के लिए सवालों का सेट जारी कर दिया है।

राज्य-वार शुरुआत

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम जैसे राज्य 16 अप्रैल से 15 मई तक घरों की गिनती (हौसलिस्टिंग) करेंगे, जबकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लोग खुद अपनी जानकारी (सेल्फ-एन्यूमरेशन) दे सकेंगे।

एक और समूह, जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल हैं, 1 मई से 30 मई तक घरों की गिनती शुरू करेगा; इससे पहले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेल्फ-एन्यूमरेशन का समय रहेगा।

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चरण II और मुख्य तारीखें

दूसरा चरण, यानी जनसंख्या गणना, फरवरी 2027 में होना तय है; जबकि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ से ढके इलाकों में यह काम सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख (रेफरेंस डेट) 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे तय की गई है, जबकि बर्फ़ से ढके इलाकों के लिए संदर्भ तारीख 1 अक्टूबर 2026 है। दूसरे चरण के दौरान जातियों की गणना भी की जाएगी।

पैमाना और लागत

इस काम में पूरे देश भर में 30 लाख से ज़्यादा गणना करने वाले (एन्यूमेरेटर), सुपरवाइज़र और अधिकारी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग का खर्च शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किए गए हैं; फील्ड स्टाफ को तैयार करने के लिए हज़ारों ट्रेनर तैनात किए गए हैं, और डेटा की सुरक्षा पक्की करने के लिए सिस्टम लगाए गए हैं। डिजिटल टूल, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सेल्फ-एन्यूमरेशन के अब इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाने से, जनगणना 2027 भारत में जनसंख्या गिनने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाती है — भले ही इस काम का पैमाना और इसकी जटिलता बेजोड़ बनी हुई है।

 

डिजिटल टूल्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के साथ ‘जनगणना 2027’ भारत के विकास की नई रूपरेखा तैयार करेगी। यह तकनीक के माध्यम से शासन (Governance) को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।