पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश ट्रिब्यूनल से कहा- मौत की सजा को करें निरस्त

Sheikh Hasina News: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अथॉरिटीज से अपील की है कि उन्हें पिछले साल सुनाई गई मौत की सजा को कानूनी रूप से निरस्त किया जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि उनके खिलाफ चल रहा ट्रायल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार और पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.

शेख हसीना की इस मांग को उनके समर्थक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है. यह कदम बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) के तारिक रहमान के नेतृत्व में ढाका में नई सरकार के गठन के एक महीने बाद उठाया गया है और ऐसे समय में जब हसीना की अवामी लीग के कुछ नेता, भारत या यूरोप में शरण लिए हुए हैं. वो अब बांग्लादेश में पार्टी को एक्टिव करने की संभावना तलाश रहे हैं. 

30 मार्च को लिखे गए इस पत्र में 5 मांगें शामिल थीं, जिनमें से एक यह थी कि शेख हसीना के खिलाफ दिए गए फैसले और सजा को ‘तत्काल कानूनी रूप से अमान्य घोषित करते हुए रद्द किया जाए’ और मृत्युदंड को लागू करने के लिए कोई कदम न उठाया जाए.
 
पत्र में आगे कहा गया कि हसीना के खिलाफ आगे की सभी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष सुनवाई मानकों के पूर्ण अनुपालन में की जानी चाहिए, जिसमें उचित सूचना, सभी आरोपों और सबूतों का खुलासा, अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि के साथ बचाव में भाग लेने का अवसर और ‘एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई’ शामिल है.

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) बांग्लादेश का एक घरेलू युद्ध अपराध न्यायालय है. इसी ने पिछले साल 17 नवंबर को शेख हसीना को 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को मानवता के खिलाफ बताते हुए दोषी ठहराया था और मौत की सजा सुनाई थी. ICT ने उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिकों के खिलाफ अपराधों को सुविधाजनक बनाने और रोकने में विफल रहने का दोषी ठहराते हुए अलग से आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी.

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