गाड़ियों की खरीद से लेकर 10 लाख रुपये से ज्यादा निकासी पर… इनकम टैक्स रूल्स 2026 का मसौदा जारी

Draft Income Tax Rules 2026: CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है. इस ड्राफ्ट का मकसद आयकर नियमों को आसान और ज्यादा स्पष्ट बनाना बताया गया है. ड्राफ्ट में कई ऐसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका सीधा असर आम करदाताओं पर पड़ेगा.

ड्राफ्ट के मुताबिक, किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम जमा करने या निकालने पर PAN देना जरूरी होगा. अभी तक यह नियम एक दिन में 50 हजार रुपये जमा करने पर लागू होता था, जिसे बदलने का प्रस्ताव रखा गया है. वाहन खरीद से जुड़े नियमों में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है. प्रस्ताव के अनुसार, 5 लाख रुपये या उससे महंगी कार या दोपहिया वाहन खरीदने पर PAN अनिवार्य होगा. फिलहाल किसी भी कीमत की गाड़ी खरीदने पर PAN देना जरूरी है.

नए इनकम टैक्स एक्ट में कई बदलाव

ड्राफ्ट में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कार्यक्रमों में किए जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. इसे मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की बात कही गई है. अचल संपत्ति से जुड़े लेनदेन को लेकर भी सीमा में इजाफे का प्रस्ताव रखा गया है. ड्राफ्ट के अनुसार, 20 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति खरीदने, बेचने या उपहार में देने पर PAN देना अनिवार्य होगा. अभी यह सीमा 10 लाख रुपये है.

इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव शामिल है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट खोलने के लिए PAN देना जरूरी होगा. फिलहाल यह नियम 50 हजार रुपये या उससे अधिक के प्रीमियम पर लागू होता है.

टैक्स फ्री एजुकेशन एलाउंस बढ़ाने का प्रस्ताव

हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA से जुड़े नियमों में भी बदलाव सुझाए गए हैं. ड्राफ्ट के मुताबिक, मेट्रो शहरों की सूची में इजाफा किया गया है. पहले इस सूची में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल थे, जबकि अब इसमें बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी जोड़ने का प्रस्ताव है.

इसके अलावा बच्चों से जुड़े टैक्स फ्री अलाउएंस की सीमा बढ़ाने की बात भी ड्राफ्ट में कही गई है. बच्चों के लिए टैक्स फ्री एजुकेशन अलाउएंस को 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव रखा गया है. साथ ही बच्चों के हॉस्टल अलाउएंस की सीमा भी बढ़ाने की योजना है. ड्राफ्ट के अनुसार, इसे मौजूदा 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये प्रति बच्चा करने का प्रस्ताव किया गया है.

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