AAP की नाराज़गी के बीच Raghav Chadha का पलटवार, मेरे दो मिनट’ Video से दिया करारा जवाब

अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी द्वारा लोकतंत्र से जुड़े गंभीर मुद्दों के बजाय समोसे की कीमतों जैसे मुद्दों को उठाकर खुद ही ‘सॉफ्ट पीआर’ करने के आरोपों का सामना कर रहे राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने शुक्रवार को संसद में अपने हस्तक्षेपों का एक नया वीडियो संकलन जारी किया। इससे X पर प्रतिक्रियाओं में मीमों की बाढ़ आ गई, जिनमें से कुछ ने कथित तौर पर तुच्छ मुद्दों को उठाने पर मजाक उड़ाया, जबकि अन्य ने उन्हें मध्यम वर्ग का नायक बताया।

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3 अप्रैल, शुक्रवार को शाम 5 बजे के ठीक बाद पोस्ट किए गए वीडियो में, राज्यसभा में AAP के उपनेता पद से हटाए जाने पर चड्ढा की यह तीसरी प्रतिक्रिया थी। 2 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो का शीर्षक था मेरे दो मिनट, लेकिन X पोस्ट में इसके साथ कोई टेक्स्ट नहीं था; केवल भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इमोजी था। वीडियो में चड्ढा को धीमी गति से संसद में प्रवेश करते हुए दिखाया गया, और फिर उन्हें कई मुद्दों पर बोलते हुए दिखाया गया।

राज्यसभा की कार्यवाही के फुटेज के पहले अंश में वह कह रहे हैं, “मुझे यह कहने में जरा भी शर्म नहीं है कि हम भारत में आज इंग्लैंड की तरह कर चुकाते हैं, लेकिन बदले में सोमालिया जैसी सेवाएं प्राप्त करते हैं।” एक और महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जब उन्होंने ‘राइट टू रिकॉल’ की मांग की। संकलन में शामिल उनके भाषणों के अंशों में आय में उस स्तर की वृद्धि न होना जिस स्तर पर भारत में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, भारत के विमानन क्षेत्र में द्विाधिकारीकरण पर उनका जोर और कराधान प्रणालियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता जैसे मुद्दे शामिल थे।

खास बात यह है कि क्लिप में उन्होंने पंजाब से जुड़े मुद्दों को भी उठाया, जो आम आदमी पार्टी द्वारा शासित राज्य है और जहां से वे सांसद हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिन में पहले प्रासंगिक मुद्दों को न उठाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की थी। चड्ढा के नवीनतम वीडियो संकलन में पंजाब के बठिंडा से राजस्थान के बीकानेर तक चलने वाली कैंसर ट्रेन और पंजाब में पानी से संबंधित गुणवत्ता और मात्रा की समस्याओं पर उनके विचार शामिल थे।

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इसके अलावा, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए अपने भाषण का एक अंश भी जोड़ा। पिछले वीडियो में, कई मुद्दों के साथ-साथ, प्रदूषण के लिए कथित तौर पर किसानों को दोषी ठहराए जाने का भी जिक्र था।