Accountability of Judiciary: जस्टिस यशवंत वर्मा मामले के बाद अब न्यायपालिका में अकाउंटेबिलिटी की चर्चा तेज हो गई है. सूत्रों की मानें तो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए आचार संहिता तैयार करने पर विचार कर रही है. इसके लिए संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की बैठक कल यानी मंगलवार (24 जून) को होने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार (24 जून) की बैठक में न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी पर गंभीर चर्चा होगी.
भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार कर रही तैयारी
दरअसल, काफी वक्त से यशवंत वर्मा के मामले पर लगातार एक्शन की मांग चल रही है. माना जा रहा है कि आगामी संसद के मानसून सत्र के दौरान यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग ला सकती है. लेकिन, केंद्र सरकार आगे भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने और आगे ये स्थिति न बने इसके लिए अभी से ही तैयारियों में जुट गई है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में जजों की अकाउंटेबिलिटी ही मुख्य मुद्दा हो सकती है.
सेवानिवृति के बाद जजों की नियुक्ति के संबंध में भी होगी चर्चा
संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की मंगलवार (24 जून) को जो बैठक होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए आचार संहिता तय करने और जजों की सेवानिवृत्ति के बाद आयोग, ट्रिब्यूनल सहित अन्य सांविधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में नई आचार संहिता बनाए जाने को लेकर चर्चा होने की पूरी संभावना है. समिति न्यायालय की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए क्या चर्चा करती है, ये देखना काफी अहम होगा.
स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल के चेयरमैन ने दी जानकारी
इस मुद्दे पर जब स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल के चेयरमैन बृजलाल से बात की गई तो उन्होंने बैठक और उसके विषय में बोलने से इनकार किया. लेकिन, उन्होंने कहा कि हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी देश की सेवा कर रहे हो, तो जो नियम कानून जो सब पर लागू होते हैं वो वहां पर भी होना चाहिए, उसको लेकर चर्चा होगी.
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