उधर ट्रंप से खटपट हुई, इधर मस्क की Starlink को भारत में मिल गया लाइसेंस; अंदरखाने चल रहा खेल समझिए

अमेजन का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट कुइपर भी लाइसेंस का इंतजार कर रहा है. स्टारलिंक 2021 से ही भारतीय बाजार में आना चाहती थी लेकिन बिना लाइसेंस प्री-बुकिंग के चलते सरकार ने रोक लगा दी थी. अब जबकि दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है, तो यह सवाल उठ रहा है कि ट्रंप-मस्क तनाव के बीच मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इतनी आसानी से ‘ग्रीन सिग्नल’ कैसे मिल गया? क्या यह अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा है या भारत सरकार की डिजिटल इंडिया नीति के तहत लिया गया रणनीतिक फैसला?

अंदरखाने क्या खेल हो सकता है?

टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी: स्टारलिंक की मंजूरी का समय डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तनाव के साथ मेल खाता है. वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी दी, क्योंकि कई अन्य देशों (जैसे बांग्लादेश, वियतनाम) ने भी इसी रणनीति का पालन किया.

डिजिटल कनेक्टिविटी- भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह चाहती है कि देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचे. स्टारलिंक की तकनीक सैटेलाइट के जरिए रिमोट इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने में सक्षम है. ऐसे में सरकार के लिए यह एक पार्टनरशिप का अवसर बन गया.

चीन से मुकाबला- चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को टक्कर देने में अमेरिकी साझेदारी जरूरी मानी जा रही है.

मस्क और मोदी के रिश्ते- इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को लेकर भी भारत सरकार और मस्क के बीच बातचीत जारी है. संकेत हैं कि जल्द टेस्ला को भारत में एंट्री मिल सकती है.