2.45 लाख वाहन हो चुके स्क्रैप, आपकी गाड़ी भी पुरानी है क्या? जान लें स्क्रैप पॉलिसी और नफा-नुकसान

केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2021 को व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की थी. इसका मुख्य उद्देश्य 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्क्रैप करना है. अब तक देशभर में 2.45 लाख गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हैं. इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहन शामिल हैं.

स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस कैसे होता है?

रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट : वाहन मालिक Vahan या Vscrap पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं. गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) पर लाया जाता है, जहां उसकी पहचान और वैधता की जांच होती है. जिसके बाद टायर, बैटरी, शीशे, इंजन जैसे पार्ट्स को मशीनों से अलग किया जाता है. गाड़ी के ढांचे को भारी मशीनों से दबाकर मेटल स्क्रैप में बदला जाता है. फिर वाहन मालिक को Certificate of Deposit (CD) दिया जाता है जिससे कई फायदे मिलते हैं.

नई गाड़ी पर टैक्स में छूट (15-25 प्रतिशत) मिलती है . रजिस्ट्रेशन फीस माफ होती है. स्क्रैप वैल्यू (पुरानी गाड़ी की कीमत के रूप में) CD को DigiELV पोर्टल पर बेचकर कमाई. टाटा, मारुति, महिंद्रा, ह्युंडई समेत 12 कंपनियां CD पर डिस्काउंट दे रही हैं.

जो गाड़ियां स्क्रैप नहीं होंगी, उनके लिए क्या सख्ती?

स्क्रैपिंग से पर्यावरण और उद्योग को क्या फायदा?