भारत में क्यों कम आ रहा एफडीआई, सरकार हुई अलर्ट, जांच के लिए बनाया पैनल

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने भारत में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आई सुस्ती के पीछे के कारणों को समझने के लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का गठन किया है. आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर (Anuradha Thakur) ने 3 फरवरी को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कमेटी आर्थिक मामलों विभाग (Department of Economic Affairs) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अधिकारियों से मिलकर बनी है.

सरकार ने इस कमेटी के साथ साथ बाहरी विशेषज्ञ संस्थानों से भी एक विस्तृत सांख्यिकीय अध्ययन कराने का फैसला किया है. इस पैनल की रिपोर्ट अगले एक महीने के भीतर आने की उम्मीद है.

आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट बना बड़ी वजह

शुरुआती आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नेट एफडीआई में आई नरमी की मुख्य वजह भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में तेजी से बढ़ता निवेश है. अनुराधा ठाकुर ने कहा कि मौजूदा डेटा यह दिखाता है कि एफडीआई इनफ्लो अपने आप में मजबूत बना हुआ है, लेकिन आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक नया और उभरता हुआ ट्रेंड है, जिसकी वजह से नेट आंकड़ों पर असर पड़ रहा है.

एफडीआई इनफ्लो मजबूत लेकिन नेट आंकड़े दबाव में

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत को करीब 35.2 बिलियन डॉलर का ग्रॉस एफडीआई मिला, जबकि नेट एफडीआई सिर्फ 7.6 बिलियन डॉलर रहा. इसी अवधि में भारतीय कंपनियों का आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करीब 16.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. यही अंतर नेट एफडीआई को दबाव में ला रहा है.

और ज्यादा विदेशी निवेश लाने की तैयारी

सरकार ने यह भी माना है कि भारत में और ज्यादा एफडीआई लाने की गुंजाइश मौजूद है. अनुराधा ठाकुर ने कहा कि सरकार ऐसे सेक्टर्स की पहचान कर रही है जहां टारगेटेड ग्रांट बेस्ड स्कीम्स के जरिए निवेश को बढ़ावा दिया जा सके.

फार्मा सेक्टर पर सरकार की नजर

उन्होंने फार्मा सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में घरेलू निवेश और विदेशी निवेश दोनों में तेजी आ सकती है और इसका असर अगले वित्त वर्ष से ही दिख सकता है. सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि भारत निवेश के लिए आकर्षक बना रहे, साथ ही भारतीय कंपनियों के वैश्विक विस्तार को भी समर्थन मिलता रहे.