भारत-ADB के बीच 800 मिलियन डॉलर के तीन समझौते, तीन राज्यों को फंड

नई दिल्ली. भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने मिलकर 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा कीमत वाले तीन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. ये फंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में चल रही ऐसी परियोजनाओं को मिलेगा जिनका सीधा असर बिजली, ट्रांसपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट पर पड़ेगा. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी पुष्टि की.

भारत सरकार की तरफ से बातचीत और दस्तावेजों को फाइनल करने की जिम्मेदारी आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव ने संभाली. वहीं आधिकारिक तौर पर इन समझौतों पर हस्ताक्षर भारत की ओर से उप सचिव सौरभ सिंह और ADB की तरफ से भारत निवासी मिशन की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने किए.

महाराष्ट्र के लिए सोलराइजेशन और ग्रामीण बिजली सुधार

महाराष्ट्र में ADB का 500 मिलियन डॉलर वाला प्रोग्राम ग्रामीण बिजली ढांचे को पूरी तरह अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल होगा. लक्ष्य ये है कि किसानों को सिंचाई के समय दिन में लगातार सौर बिजली दी जा सके और खेती की उत्पादकता बढ़े. साल 2028 तक योजना है कि कम से कम 900000 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल सके. इसके तहत सबस्टेशन अपग्रेड होंगे, नई लाइनों का निर्माण होगा और 500 MWh क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाएगा.

इंदौर मेट्रो को मिला नया फंड

इंदौर के लिए 190.6 मिलियन डॉलर के बराबर जापानी येन में लोन दिया गया है. इसका इस्तेमाल 8.62 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन बनाने में होगा जिसमें सात स्टेशन होंगे. ये लाइन शहर के भीड़ वाले हिस्सों को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगी और बस तथा फीडर सेवाओं के साथ इंटरकनेक्ट भी होगी. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे संचालित करेगा और 2030 तक मेट्रो शुरू होने की उम्मीद है.

गुजरात में युवाओं के लिए नया स्किल मॉडल

गुजरात को 109.97 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है जिसका मकसद राज्य के युवाओं को ऐसे कौशल देना है जिनके जरिए वे लॉजिस्टिक्स, ऑटो, आईटी, हेल्थ, एग्री टेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में तुरंत नौकरी पा सकें.

ये प्रोग्राम राज्य के श्रम और कौशल विभाग द्वारा कौशल्या यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चलाया जाएगा. इसके तहत 11 मेगा आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा और कई उत्कृष्टता केंद्र भी बनाए जाएंगे. ADB ने असम में वेटलैंड और फिशरी सुधार के लिए 1 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता भी दी है जिसके जरिए राज्य में पानी आधारित इकोसिस्टम और मत्स्य पालन को बेहतर किया जाएगा.