सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोंस (SEZ) के नियमों में बदलाव किया है. अब सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां एसईजेड में छोटे प्लॉट पर फैक्ट्री बना सकेंगी.
जमीन की मिनिमम लिमिट घटाई गई
हाइलाइट्स
- सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम
- स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नियमों में ढील
- छोटे प्लॉट पर भी फैक्ट्री लगा सकेंगी कंपनियां
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) नियमों में बड़े सुधारों की घोषणा की. इन हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं.
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा
कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अनुसार, इन बदलावों से देश में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास होगा और देश में हाई स्कीस वाली नौकरियां पैदा होंगी.
माइक्रॉन सेमीकंडक्टर और एक्वस ग्रुप को SEZ यूनिट लगाने की मंजूरी
मंत्रालय के बयान के अनुसार, इन बदलावों को कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा 3 जून, 2025 को नोटिफाई किया गया है. इसके बाद, एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड ने क्रमशः सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसईजेड की स्थापना के लिए माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमएसटीआई) और हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड (एक्वस ग्रुप) से हासिल प्रपोजल को मंजूरी दे दी है.
प्रिंट मीडिया से करियर की शुरुआत करने के बाद पिछले 5 वर्षों से News18Hindi में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं. लगभग 2 वर्षों से बिजनेस न्यूज टीम का हिस्सा हैं. पत्रकारिता में करीब एक दशक का अनुभव रखते हैं. …और पढ़ें
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