बांग्लादेश सचिवालय और आसपास के इलाकों को किया गया सील, अब क्या नया खेल खेलने में लगे युनूस?

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को विपक्षी दलों, सिविल सेवकों, शिक्षकों और सेना के साथ असंतोष के संकेतों के बीच तीव्र विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) ने राजधानी की सत्ता के केंद्र में सभी सार्वजनिक समारोहों, जुलूसों और रैलियों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सोमवार को मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक निवास जमुना गेस्ट हाउस, बांग्लादेश सचिवालय और आसपास के इलाकों को अनिश्चित काल के लिए सील कर दिया।

सुरक्षा बंदोबस्ती ढाका सचिवालय में सिविल सेवकों और अधिकारियों द्वारा यूनुस सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हफ्तों से चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच की गई है, जो बिना किसी उचित प्रक्रिया के 14 दिनों के भीतर कदाचार के लिए उन्हें बर्खास्त करने की अनुमति देता है। सिविल सेवकों ने इसे “अवैध काला कानून” करार दिया और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। बीडी24न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, डीएमपी आयुक्त एसएम सजात अली के अनुसार, सेंट्रल ढाका इलाके में विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध “सार्वजनिक व्यवस्था और मुख्य सलाहकार [मुहम्मद यूनुस] की सुरक्षा के हित में है। 

मध्य ढाका में विरोध प्रदर्शनों पर नवीनतम प्रतिबंध 10 मई को जारी किए गए इसी तरह के निर्देश के बाद लगाया गया है, जब अंतरिम सरकार ने प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और पुलिस की स्वाट इकाइयों सहित अर्धसैनिक बलों को तैनात किया था। फ़िलहाल, ईद ने विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता में अस्थायी विराम लगा दिया है, लेकिन ढाका स्थित न्यूएजबीडी की रिपोर्ट के अनुसार, सिविल सेवकों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 जून तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे और भी कड़ा आंदोलन करेंगे। 8 अगस्त, 2024 से सत्ता में काबिज यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बढ़ती चुनौतियों और विरोधों से जूझ रही है। यूनुस ने व्यापक न्यायिक और संस्थागत सुधारों और अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह तक स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया है।