
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 2025 में स्टार्टअप निवेश कोष को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया है. भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है.

- भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना.
- गेल ने स्टार्टअप निवेश कोष को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया.
- देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप और 120 यूनिकॉर्न हैं.
नई दिल्ली. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि गेल (इंडिया) लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 में अपने स्टार्टअप निवेश कोष को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में स्टार्टअप क्रांति आई है.
केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया, “देश, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है. गेल (इंडिया) लिमिटेड की स्टार्टअप पहल ‘पंख’ युवाओं के स्टार्टअप को नई उड़ान दे रही है. यह ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा शक्ति को मजबूत कर रही है.” केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा निगम ने स्टार्टअप निवेश कोष को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया है.
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केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, “गेल प्राकृतिक गैस, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा भंडारण आदि से संबंधित 38 स्टार्टअप का समर्थन कर रहा है. इन स्टार्टअप ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 1,000 नौकरियां पैदा की हैं.” केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में बताया कि भारत में छह तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने अपने 550 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड से 290 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 303 स्टार्टअप का पोषण हुआ है.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आगे कहा कि देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप और 120 यूनिकॉर्न हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया, “इस शानदार प्रगति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के तहत 6 तेल विपणन कंपनियों ने योगदान दिया है, जिन्होंने 550 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया है. पहले ही 303 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 290 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है.” केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह वास्तविक सशक्तीकरण, वास्तविक प्रभाव और प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा सक्षम भविष्य के लिए एक वास्तविक दृष्टि है. सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स स्कीम के माध्यम से डीपटेक और एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए पर्याप्त आवंटन किया है.