Indian Army की मदद करेगी Territorial Army! केंद्र ने सेना प्रमुख को दिया सैनिकों को बुलाने का अधिकार

भारत की बढ़ती सैन्य तैयारियों को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, आवश्यक कर्तव्यों और तैनाती के लिए संपूर्ण प्रादेशिक सेना (टीए) को जुटाने के लिए सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार किया है। प्रादेशिक सेना नियम, 1948 के नियम 33 के अनुसार जारी 6 मई, 2025 की अधिसूचना के तहत, सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और भर्ती किए गए कर्मियों को आवश्यकतानुसार गार्ड ड्यूटी के लिए या नियमित सशस्त्र बलों का समर्थन और पूरक करने के लिए पूर्ण अवतार के लिए बुलाने के लिए अधिकृत किया है।

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सेना की मदद के लिये प्रादेशिक सेना की भी ली जा सकती है मदद

केंद्र सरकार ने सेना प्रमुख को अधिकार दिया है कि वह नियमित सेना की मदद के लिये प्रादेशिक सेना (टीए) के अधिकारियों और जवानों को बुला सकते हैं।
यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य संघर्ष के बीच आया है।
रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने छह मई को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है, “यह आदेश 10 फरवरी 2025 से 09 फरवरी 2028 तक तीन वर्षों के लिए लागू रहेगा”।

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रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि यह अवतार मौजूदा 32 प्रादेशिक सेना पैदल सेना बटालियनों से लिया जाएगा, जिसमें चयनित इकाइयों को दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी कमानों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार कमान और सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) सहित विभिन्न प्रमुख सैन्य क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। प्रादेशिक सेना, जो नियमित सेना के लिए एक द्वितीयक बल के रूप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, में स्वयंसेवक शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय आपात स्थितियों और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है।  

प्रादेशिक सेना कौन सी सेना होती है?

 प्रादेशिक सेना की स्थापना नौ अक्टूबर 1949 को हुई थी और पिछले वर्ष इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस बल ने दशकों की अपनी यात्रा के दौरान युद्ध के समय तथा मानवीय और पर्यावरण संरक्षण कार्यों में राष्ट्र की सेवा की है।
यह पूरी तरह से नियमित सेना के साथ एकीकृत है।

राष्ट्र निर्माण के प्रयासों और युद्ध या संघर्ष के दौरान किए गए योगदान के सम्मान में, प्रादेशिक सेना में कई व्यक्तियों को वीरता के साथ-साथ विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

अधिसूचना में कहा गया, “प्रादेशिक सेना नियम 1948 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सेना प्रमुख को उस नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक भर्ती व्यक्ति को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने या नियमित सेना को सहायता या अनुपूरण करने के उद्देश्य से शामिल करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है।”

सरकारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, “मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) में से 14 इन्फैंट्री बटालियनों (प्रादेशिक सेना) को दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान, अंडमान और निकोबार कमान तथा सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के क्षेत्रों में तैनाती के लिए शामिल किया गया है।”

इसमें कहा गया है कि इस कार्यान्वयन का आदेश तभी दिया जाएगा जब बजट में धनराशि उपलब्ध हो या बजट में आंतरिक बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई हो।
अधिसूचना में कहा गया है, “रक्षा मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों के आदेश पर कार्यान्वयन इकाइयों के लिए लागत संबंधित मंत्रालयों के खाते से ली जाएगी तथा उसे रक्षा मंत्रालय के बजट आवंटन में शामिल नहीं किया जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात

भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा शामिल है, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला है। 8-9 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किए गए 50 से अधिक ड्रोनों की एक बड़ी लहर को खदेड़ दिया, जो कम से कम 15 भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का समन्वित प्रयास प्रतीत हुआ। प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट शामिल थे, जहाँ भारतीय सेना ने एल-70 गन, ज़ू-23 मिमी, शिल्का प्लेटफ़ॉर्म और काउंटर-यूएएस उपकरण जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों का उपयोग करके एक मजबूत काउंटर-ड्रोन ऑपरेशन के साथ जवाब दिया।

नोट- संघर्ष से जुड़े जो आंकड़े हैं उसकी अधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। भारतीय मीडियो चैनलों पर ऑनएयर हो रही खबरों के अनुसार इस खबर को प्रकाशित किया गया है।

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