नई दिल्ली. पाकिस्तान से युद्ध की आहट के बीच भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी आई है. सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आखिरकार अंतिम रूप दे दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी अपने X हैंडल के जरिए दी. उन्होंने ट्रे़ड डील पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने एक ऐतिहासिक पड़ाव को छूते हुए Free Trade Agreement (FTA) को अंतिम रूप दे दिया है. इसके साथ ही दोनों देशों ने Double Contribution Convention पर भी सहमति जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को “महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी” बताया है, जो भारत-यूके के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने मित्र और यूके के नए प्रधानमंत्री केयर स्टारमर (Keir Starmer) से बातचीत की और इस समझौते पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक करार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश, रोजगार, व्यापार, इनोवेशन और विकास को नई रफ्तार देंगे. साथ ही, उन्होंने PM स्टारमर को जल्द भारत आने का न्योता भी दिया.
क्या है इस समझौते का असर?
Free Trade Agreement के तहत दोनों देशों के बीच कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ (शुल्क) घटाया जाएगा या खत्म किया जाएगा. Double Contribution Convention से यह सुनिश्चित होगा कि प्रवासी भारतीय या यूके वर्कर्स को दोहरा टैक्स या डबल पेंशन कंट्रीब्यूशन जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े. इससे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग और तेज होगा. साथ ही दोनों देशों के स्टार्टअप्स, MSMEs और इनोवेशन हब्स को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मजबूत साझेदारी मिलेगी.
क्या होता है डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कंवेशन
डबल कॉन्ट्रिब्यूशन कंवेशन एक ऐसा समझौता होता है जिससे किसी कर्मचारी को दो देशों में एक साथ पेंशन या सोशल सिक्योरिटी के लिए योगदान (contribution) नहीं देना पड़ता. जैसे कोई भारतीय अगर UK में काम कर रहा है, तो उसे भारत और UK दोनों जगह पेंशन या सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा—सिर्फ एक जगह देना होगा और उसका फायदा दोनों देशों में मिलेगा. इससे प्रवासी कामगारों पर दोहरा बोझ नहीं पड़ता और उनकी कमाई पर असर नहीं होता.
क्या-क्या हो जाएगा सस्ता
भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू होने के बाद भारतीय बाजार में ब्रिटेन से आने वाले कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी हो सकती है. इससे ब्रिटिश व्हिस्की, लग्जरी ब्रांड्स की वस्त्र और एक्सेसरीज़, फार्मास्युटिकल्स, हेल्थकेयर उपकरण, ऑर्गेनिक फूड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स जैसे प्रमुख सामान सस्ते हो सकते हैं. इन पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को घटाने या हटाने से उपभोक्ताओं को इन प्रोडक्ट्स पर कम खर्च करना पड़ेगा. इस डील से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार और निवेश के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे.
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