मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को अटलांटा के शेयर खरीदने के लिए यूट्यूब वीडियो के जरिये निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजारों से पांच साल के लिए बैन कर दिया। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सेबी ने मनीष मिश्रा पर 50 लाख रुपये और विवेक चौहान और अंकुर शर्मा पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बाजार नियामक ने मिश्रा और शर्मा को 10.38 लाख रुपये के अवैध लाभ को वापस करने और आदेश के 45 दिनों के भीतर निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष (आईपीईएफ) में राशि जमा करने का भी निर्देश दिया।
खबर के मुताबिक, सेबी ने कहा कि नोटिसकर्ता 1, 2 और 5 (मनीष मिश्रा, विवेक चौहान और अंकुर शर्मा) ने मिलीभगत की और निवेशकों को कंपनी के शेयरों में व्यापार करने के लिए प्रेरित करने के लिए भ्रामक वीडियो अपलोड करने की समन्वित योजना में शामिल हुए। ऐसा करके उन्होंने पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियमों का उल्लंघन किया। सेबी ने पाया कि मनीष मिश्रा ने 4.37 लाख रुपये और अंकुर शर्मा ने 6.01 लाख रुपये का अवैध लाभ कमाया, जबकि विवेक ने प्रतिभूतियों में कोई कारोबार नहीं किया।
अपनी जांच में, सेबी ने बताया कि मनीष मिश्रा, जिन्हें दो यूट्यूब चैनलों – मिडकैप कॉल्स और प्रॉफिट यात्रा के निर्माता के रूप में पहचाना जाता है – ने चौहान और शर्मा के साथ मिलकर निवेशकों को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई। इसके बाद ही, सेबी ने मनीष मिश्रा, विवेक चौहान और अंकुर शर्मा को सिक्योरिटी मार्केट तक पहुंचने से रोक दिया और उन्हें प्रतिभूतियों (म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित) में डील करने या किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि मिश्रा और चौहान बार-बार डिफॉल्टर रहे हैं और उन्होंने पहले भी बाजार की निष्पक्षता और ध्वनि व्यापार सिद्धांतों की भावना के खिलाफ काम किया है। नया आदेश सेबी द्वारा 1 अगस्त से 23 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान लिस्टेड यूनिट अटलांटा लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग गतिविधियों की जांच (एनएसई के संदर्भ के अनुसार) के बाद आया है। कथित उल्लंघनों के लिए लोगों को 27 जून, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने साधना ब्रॉडकास्ट, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट और प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े मामले में मिश्रा और चौहान के खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी किए थे।
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