पाकिस्‍तान ने फिर पकड़ा कटोरा,1200 करोड़ कर्ज के लिए चीन के आगे रगड़ रहा है नाक

नई दिल्‍ली. कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भारी गिरावट आई है. इस घटना के बाद पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया है. भारत के कड़े रुख का सामना कर रहे पाकिस्‍तान ने अब एक बार फिर कर्ज के लिए चीन के आगे हाथ फैलाया है. पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन (करीब 1.4 अरब डॉलर) कर्ज की मांग की है. मौजूदा 4.3 अरब डॉलर की स्वैप लाइन सुविधा समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने यह अनुरोध किया है. मालूम हो कि अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंकों के बीच करेंसियों की अदला-बदली करने के लिए किए गए एग्रीमेंट को स्वैप लाइन (Swap Line) कहा जाता है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने चीन से इसी एग्रीमेंट को बढ़ाने की मांग की है.

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के उप वित्त मंत्री लियाओ मिं से मुलाकात कर यह मांग रखी. पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के अनुसार, औरंगजेब ने मुद्रा विनिमय समझौते की सीमा बढ़ाकर 40 अरब युआन करने का भी आग्रह किया है.

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पहले भी चीन के सामने फैलाए हैं हाथ
यह कोई पहली बार नहीं है जब चीन ने पाकिस्‍तान ने चीन के सामने हाथ फैलाया है. पाकिस्तान इससे पहले भी ऋण सीमा बढ़ाने का अनुरोध चीन से कर चुका है, लेकिन ड्रैगन ने उसकी मांग पूरी नहीं की. चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को दी गई 4.3 अरब डॉलर की सुविधा को तीन साल के लिए बढ़ाया है. हाल ही में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक नए मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. जिसके तहत पाकिस्तान के ऋण भुगतान की समयसीमा 2027 तक बढ़ा दी गई है. पाकिस्तान ने इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध 4.3 अरब डॉलर की पूरी राशि का उपयोग पहले ही कर लिया है.

आईएमएफ से भी कर्ज मिलने की उम्‍मीद
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्‍तान के वित्‍त मंत्री औरंगजेब ने उम्मीद जताई है कि मई की शुरुआत में आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड 1.3 अरब डॉलर के जलवायु लचीलापन ऋण कार्यक्रम (Climate Resilience Loan Program) के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को मंजूरी देगा. साथ ही, 7 अरब डॉलर के मौजूदा बेलआउट पैकेज की पहली समीक्षा भी पूरी होने की संभावना है. इसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिल सकती है, जो उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने में अहम भूमिका निभाएगी.