वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2011-12 और 2022-23 के बीच शानदार परफॉर्म करते हुए 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में अत्यधिक गरीबी, जो प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम आय पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या है, 16.2% से घटकर मात्र 2.3% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी में और भी तेज गिरावट देखी गई, जो 18.4% से गिरकर 2.8% पर आ गई। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 10.7% से घटकर 1.1% हो गई। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर 7.7% से घटकर केवल 1.7% रह गया, जो सालाना 16% की गिरावट दर्शाता है।
विश्व बैंक ने यह भी उल्लेख किया कि भारत निम्न-मध्यम आय वर्ग में प्रवेश करने में सफल रहा है। इस कैटेगरी के लिए गरीबी रेखा 3.65 डॉलर प्रतिदिन निर्धारित है और इस मानक के अनुसार, भारत की गरीबी दर 61.8% से घटकर 28.1% हो गई है, जिससे 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण गरीबी 69% से घटकर 32.5% और शहरी गरीबी 43.5% से घटकर 17.2% हो गई, जिससे ग्रामीण-शहरी गरीबी का अंतर 25% से घटकर 15% हो गया, जो सालाना 7% की कमी है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021-22 में भारत के पांच सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश- में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले 65% लोग थे, और 2022-23 तक गरीबी में आई कमी में इन राज्यों का योगदान दो-तिहाई रहा। हालांकि, 2022-23 तक भी इन राज्यों में भारत के अत्यधिक गरीब लोगों का 54% और 2019-21 तक बहुआयामी गरीब लोगों का 51% हिस्सा था। गैर-मौद्रिक गरीबी, जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) द्वारा मापा जाता है, में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो 2005-06 के 53.8% से घटकर 2019-21 तक 16.4% हो गई है।
रिपोर्ट में रोजगार के आंकड़ों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें बताया गया है कि 2021-22 से रोजगार वृद्धि कामकाजी उम्र की आबादी से पिछड़ गई है, हालांकि महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.6% हो गई है, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। चुनौतियों के रूप में, युवा बेरोजगारी 13.3% और उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के बीच बेरोजगारी 29% है। गैर-कृषि भुगतान वाली नौकरियों में से केवल 23% संगठित क्षेत्र में हैं और अधिकांश कृषि रोजगार असंगठित बने हुए हैं। ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच स्वरोजगार बढ़ रहा है, लेकिन 31% की महिला रोजगार दर के बावजूद लैंगिक असमानता बनी हुई है, क्योंकि महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष भुगतान वाली नौकरियों में हैं।
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