PAK को बड़ा झटका! रद्द हुए पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा, जानें कब तक छोड़ना होगा भारत

<p style="text-align: justify;"><a title="पहलगाम" href="https://www.abplive.com/topic/pahalgam-terror-attack" data-type="interlinkingkeywords">पहलगाम</a> आतंकी हमले के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन के मोड में नजर आ रही है. सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिए गए फैसलों के क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है. भारत की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे. विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;">विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह भी दी. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है.</p>
<p style="text-align: justify;">पहलगाल आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए भारत ने बुधवार (23 अप्रैल,2025) को उससे राजनयिक संबंधों को कम करने की घोषणा की और कई कदम उठाए. इनमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के निष्कासन, 1960 की सिंधु जल संधि का निलंबन और अटारी भूमि पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है.</p>
<p style="text-align: justify;">केंद्र सरकार की ओर से सार्क के तहत मिली वीजा छूट को भी रद्द करने का फैसला लिया गया था. इसी क्रम में केंद्र सरकार के फैसले के बाद आज इसे लागू करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई.</p>
<p style="text-align: justify;">सिंधु जल संधि को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने के भारत के कदम के बाद पाकिस्तान ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई. इस बैठक में भारत के लिए एयर स्&zwj;पेस बंद करने, किसी भी रूट से भारत के साथ व्&zwj;यापार न करने, किसी भी भारतीय के लिए परसोना नॉन ग्रेटा, भारतीय हाई कमीशन के लिए अधिकारियों की संख्या घटाकर 30 करने और उन्हें 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का समय देने जैसे फैसले किए हैं.</p>

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