National Security Committee meeting continues in Pakistan | पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक जारी: पीएम शहबाज और आर्मी चीफ समेत शीर्ष अधिकारी शामिल; शिमला समझौता रद्द कर सकते हैं

पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता PAK पीएम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। बैठक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत शीर्ष अधिकारी और मंत्री शामिल हैं।

इस बैठक को कल रात भारत में हुई CCS की बैठक के बाद बुलाया गया है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई थी।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया है। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। वीजा बंद कर दिया गया और उच्चायुक्तों को हटा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार 1972 में भारत के साथ हुए शिमला समझौते को रद्द कर सकती है।

क्या है शिमला समझौता?

शिमला समझौता (Shimla Agreement) भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस द्विपक्षीय समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति (बाद में प्रधानमंत्री बने) जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए था।

यह समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और उसके 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे।

भारत ने देर रात पाकिस्तानी राजनयिक को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ नोट सौंपा

भारत सरकार ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को दिल्ली में तलब किया और उनके सैन्य राजनयिकों के खिलाफ ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ का आधिकारिक नोट सौंपा। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ना होगा।

‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ का मतलब ‘अस्वीकार व्यक्ति’ होता है। यह एक लैटिन सेंटेंस है। इसका उपयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसे किसी देश में रहने या आने की अनुमति नहीं है। यह आमतौर पर डिप्लोमैटिक मामलों में इस्तेमाल किया जाता है।

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