has trump now taken a big u turn on the ukraine peace deal

एक ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका 2014 से क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा बताता आया है। अब उसी क्रीमिया को रूस का इंटरनल टैरेटरी यानी आतंरिक हिस्सा मानने जा रा है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव में इसे शांति समझौते का अहम हिस्सा बताया गया है। यानी यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका अब रूस के इस दावे को मान्यता देने के लिए राजी है। 

मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसे सबसे आसान आक्रमण भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूक्रेन ने बगैर जंग लड़े ही क्रीमिया दे दिया था और रूसी सैनिकों ने भी रातों-रात ही इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसके आठ साल बाद 2022 में पुतिन ने यूक्रेन के दो पूर्वी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। यह भी घोषणा की है कि वह इन क्षेत्रों में यूक्रेन के सैन्य आक्रमण को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। 

रूस के इस कदम के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश मॉस्को के खिलाफ हो गए। रूस पर प्रतिबंध लगाए गए और उसे जी-8 से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। रूस को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग करने की पूरी कोशिश की गई। इसी घटना के बीच रूस और चीन के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप की शुरुआत हुई और वेस्ट का रूस पर शिकंजा कसता चला गया। लेकिन अब 2025 में अमेरिका का ये यू-टर्न दुनिया को हैरान कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन यूक्रेन पर रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते के हिस्से के रूप में क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रहा है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने किसी भी प्रतिबद्धता से इनकार किया, इस बात पर जोर देते हुए कि प्रशासन मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले सुझाव दिया था कि युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन को क्षेत्रीय रियायतें देने की आवश्यकता हो सकती है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यूक्रेन के लोगों की पीड़ा को स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि किसी तरह का समझौता आवश्यक हो सकता है। हालाँकि, कीव ने लगातार किसी भी क्षेत्रीय नुकसान को अस्वीकार किया है, और यूरोपीय सहयोगी संभवतः अमेरिकी नीति में इस तरह के बदलाव का विरोध करेंगे।