तमिलनाडु के गवर्नर ने पूर्व मंत्री पर केस चलाने की दी मंजूरी,BJP-AIADMK के साथ आते ही बड़ा झटका – shock for bjp aiadmk alliance tamil nadu governor gives permission to prosecute former minister rajendra balaji

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि प्रदेश के राज्यपाल ने एआईएडीएमके सरकार के पूर्व मंत्री केटी राजेंद्र बालाजी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने ‘आवीन’ में कथित रूप से नौकरी देने के बदले पैसे (cash-for-job scam) लिए थे। ‘आवीन’ तमिलनाडु की एक डेयरी कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच को तमिलनाडु सरकार ने बताया कि प्रदेश के राज्यपाल ने केटी राजेंद्र बालाजी पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। अभी तक जांच करने वाली टीम ने बालाजी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है।

17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच को गवर्नर से बालाजी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति के बारे में बताया गया है। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को थोड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें बालाजी के खिलाफ CBI जांच करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बालाजी ने नौकरी के बदले पैसे लिए हैं, इसलिए CBI जांच होनी चाहिए।

हाई कोर्ट ने दिए थे CBI जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को यह फैसला दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया था। इनमें से एक याचिका तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 6 जनवरी को CBI जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने पहले जो आदेश दिया था, उसका पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में बालाजी की तरफ से वकील वी गिरी ने CBI जांच का विरोध किया। उन्होंने कहा कि CBI को जांच देना सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं है। वकील गिरी ने यह भी कहा, ‘हाई कोर्ट ने बिना किसी को सुने ही यह आदेश दे दिया।’ मतलब, हाई कोर्ट ने बिना किसी का पक्ष जाने ही फैसला सुना दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला लेने को कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा था कि वे सारे जरूरी कागजात राज्यपाल के ऑफिस में दो हफ्तों में जमा करा दे। कोर्ट ने राज्यपाल के ऑफिस से भी कहा था कि वे इस मामले पर जल्दी फैसला लें। कोर्ट ने कहा था, ‘हम तमिलनाडु सरकार को इजाजत देते हैं कि वे सारे कागजात दो हफ्तों में राज्यपाल के ऑफिस में जमा करा दें। इसके बाद राज्यपाल के ऑफिस को इस पर तुरंत फैसला लेना होगा। हम दूसरी तरफ के लोगों को नोटिस भेज रहे हैं… इस बीच, CBI इस मामले में कोई जांच नहीं करेगी।’

बालाजी पर 3 करोड़ रुपये लेने का आरोप

मुकदमे के अनुसार, बालाजी पर आरोप है कि उन्होंने नौकरी के बदले पैसे लिए। उन्होंने ‘आवीन’ में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए लोगों से 3 करोड़ रुपये वसूले। कई लोगों ने बालाजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एस रविंद्रन और के नल्लाथंबी नाम के दो लोगों ने भी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के लिए बालाजी को लाखों रुपये दिए थे।

AIADMK सरकार में डेयरी मंत्री थे बालाजी

राजेंद्र बालाजी पिछली AIADMK सरकार में डेयरी मंत्री थे। AIADMK तमिलनाडु की मुख्य विपक्ष पार्टी है। हाल ही में भाजपा और इसके बीच 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर गठबंधन हुआ है। इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर यह भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि वह विधानसभा से पारित विधेयकों को मनमाने ढंग से रोके नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख्ती के बाद गर्वनर का ताजा फैसला सियासी तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है।

क्योंकि, सत्ताधारी डीएमके गवर्नर आरएन रवि पर आरोप लगाती रही है कि वे केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर उनके कार्यों को बाधित करते हैं और फाइलों में अनावश्यक देरी लगाते हैं। लेकिन, बदले माहौल में विधानसभा चुनावों से पहले यह मामला भी डीएमके सरकार के लिए एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। क्योंकि, विपक्ष एमके स्टालिन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता रहा है, ऐसे में मुख्य विपक्ष बीजेपी-AIADMK को करप्शन के केस में हमले करने का उसे एक नया हथियार मिल गया है।