Noida School Action,फीस बढ़ाने पर नोएडा के 66 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई, एक-एक का लाख का जुर्माना, तीन विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस – gautam buddha nagar dm took action against 66 schools in noida for increasing fees

मनीष सिंह, नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 66 प्राइवेट स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, शुक्रवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागर में आयोजित की गई।इस बैठक में जिले के कुल 144 स्कूलों द्वारा इस वर्ष की गई फीस वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 विद्यालय अमर पब्लिक स्कूल सेक्टर-37 नोएडा, पारस पब्लिक स्कूल, मिल्क लिच्छी एवं संत किशोरी विद्या मंदिर सेक्टर-158 नोएडा द्वारा फीस में अनुमन्य वृद्धि 5 परसेंट और सीपीआई से अतिरिक्त फीस की वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने जिला शुल्क नियामक समिति को निर्देश दिया कि उक्त 3 विद्यालय के संचालकों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा जाए कि उनके द्वारा अनुमन्य फीस से अतिरिक्त फीस क्यों ली गई?

जिलाधिकारी ने कहा कि समिति द्वारा तत्काल फीस को विद्यालय से छात्रों को वापस कराई जाए। शेष 66 विद्यालयों जिनके द्वारा इस वर्ष फीस वृद्धि का कोई विवरण जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, उन विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के सुसंगत धाराओं के प्राविधानों के तहत अधिरोपित करें। साथ ही विद्यालय संचालकों को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण प्रस्तुत के निर्देश दिए गए हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त विद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के सापेक्ष वर्ष 2025-26 में कितनी वेतन वृद्धि की गई है, इसका विवरण एक सप्ताह में कार्यालय सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और जो भी शुल्क वृद्धि की जाए उसको 60 दिन पूर्व वेबसाइट पर अपलोड करें। उसकी सूचना कार्यालय सचिव, जिला शुल्क नियामक समिति के कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

इस अहम बैठक में समिति की ओर से फैसला लिया गया है कि तहसील स्तर पर सिटी मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और तहसीलदार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर निरीक्षण कराया जाएगा। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि किसी भी विद्यालय के द्वारा जूते, मोजे, किताब एवं ड्रेस आदि खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य न किया जाए। ऐसा करने पर विद्यालय के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

ऐसे विद्यालय जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विद्यालय की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई प्रस्तावित करें। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि स्कूलों की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा, उपजिलाधिकारी दादरी, उपजिलाधिकारी सदर, उपजिलाधिकारी जेवर, तहसीलदार दादरी, तहसीलदार सदर और डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय की अध्यक्षता में 7 जांच समितियों का गठन किया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र में विद्यालयों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी विद्यालय में छात्र, अभिभावक को ड्रेस, किताबें, जूते, मोजे आदि के क्रय के लिए बाध्य तो नहीं किया जा रहा है।