8 साल बाद सबसे बड़ी सौगात, चार लाख कर्मचारियों को होगा फायदा, प्रमोशन पर सरकार का बड़ा फैसला – government big decision on promotion biggest gift after 8 years four lakh employees will benefit

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र होगी। इस बारे में राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। इस फैसले से प्रदेश के लगभग चार लाख अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि अपने सेवा काल में कई वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अनेक अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए। गत आठ वर्षों से पदोन्नति की रुकावट चली आ रही थी, जो अब समाप्त होगी।

12 से अधिक बैठकें की गईं

मोहन यादव ने बताया कि पदोन्नति के संबंध में मुख्यमंत्री स्तर पर 12 से अधिक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। मंत्रियों से भी चर्चा की गई और पदोन्नति का रास्ता राज्य शासन द्वारा तलाशा गया है। राज्य शासन ने अनुभव किया कि पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मंत्रि-परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय होगा। सुखद समाचार सभी अधिकारी-कर्मचारियों को शीघ्र प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकारी-कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है।

कर्मचारियों को दी बधाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को समस्त सरकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से जल्दी आदेश जारी करने की मांग की है। राज्य में कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने सेवा काल में तीन पदोन्नति मिल जाए, ऐसे प्रावधान हैं, मगर इसका बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता।

उन्होंने कहा कि कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है और उसे एक भी पदोन्नति नहीं मिल पाती, हालांकि क्रमोन्नति का लाभ देकर उसे वेतनमान की पात्रता जरूर हासिल हो जाती है। अब सरकार के आगामी समय में होने वाले फैसले से कर्मचारियों को लाभ होगा।

कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

बता दें कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में रखेगी। कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगने के बाद राज्य सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन की सौगात दे सकती है। फिलहाल यह जानकारी नहीं दी गई है कि प्रस्ताव कैबिनेट में कब रखा जाएगा।