बैठकों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ स्तर पर 3879 मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी डीईओ स्तर पर 800 और सीईओ स्तर पर 40 मीटिंग आयोजित की गईं। इन मीटिंगों में सभी 36 राज्यों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं और अन्य स्टेक होल्डर के साथ बैठकें की गई।
इसमें दलों, नेताओं और अन्य स्टेक होल्डरों की वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी आशंका, आरोप, संशय और अन्य किसी भी तरह की शिकायत को दूर करने की कोशिश की गई। जो समस्याएं सीईओ स्तर पर भी नहीं सुलझ पाईं। वह आयोग स्तर पर सुलझाई जाएंगी। अब तमाम राज्यों के सीईओ को इन बैठकों की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी है। जिसमें काम शुरू कर दिया गया है। यह रिपोर्ट 31 मार्च तक सौंपनी थी।
आयोग ने बताया कि इस मामले में इस तरह की बैठकों के लिए चुनाव आयोग के साथ चार-पांच मार्च को दिल्ली में हुई ऑल इंडिया सीईओ मीटिंग में यह निर्देश दिए गए थे। जिसमें कहा गया था कि राज्य और जिला स्तर पर तमाम राजनीतिक दलों और उनके नुमाइंदों के साथ चुनाव आयोग के सीईओ, डीईओ और ईआरओ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जानें। जो समस्याएं उनके स्तर तक सुलझ सकती हैं। उन्हें वह वहीं सुलझाएं, बाकी आयोग के स्तर पर जो समस्याएं होंगी। उन्हें आयोग के पास भेजें।
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