देश में कौन आया, कब आया क‍ितनी देर के ल‍िए आया, सबकुछ पता चलेगा, अमित शाह लेकर आए ऐसा कानून

गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल पेश क‍िया. इसके बारे में बताते हुए शाह ने कहा, इमीग्रेशन, एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है. देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं. हमारे देश की सीमा में कौन आता है? कब आता है? कितनी अवधि के लिए आता है? और किस उद्देश्य के लिए आता है? ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. यह बिल इसके बारे में सुन‍िश्च‍ित करेगा. क्‍योंक‍ि अब भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों का लेखा-जोखा रखा जाएगा. जो लोग भारत में आ रहे हैं उनका ऑटोमेटेकली डाटाबेस बन जाएगा.

शाह ने कहा, जो लोग भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने आते हैं उनका स्वागत है. लेकिन रोहिंग्या हो या बांग्लादेश के लोग हों, भारत की शांति को भंग करते हैं तो उनपर सख्‍ती होगी. मेरा संदेश साफ और कड़ा हैअगर कोई भी हमारे देश की कानून-व्यवस्था और शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे. चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी. यह बिल देश के सुरक्षा को लेकर सजग करने के लिए एक पुख्ता नीति है. शाह ने कहा, यह नई अप्रवासन नीति नए भारत की नीति है. जो तीन पुराने कानून निष्प्रभावी हो रहे हैं वह ब्रिटेन की संसद में बने थे. पुराना कानून अंग्रेज के हितों की रक्षा के लिए था जबकि नया कानून विकसित भारत को दिखाता है. भारत में दाखिल होने के बाद अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो इसमें संबंधित एजेंसियों को आरोपी को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है.

पारसी कहीं नहीं गए भारत आए और आज भी सुरक्ष‍ित
शाह ने कहा, भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है. पारसी लोगों को आक्रांताओं ने पर्सिया से भगा दिया. इसके बाद पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज भी सुरक्षित हैं. दुनिया की सबसे माइक्रो माइनॉरिटी अगर विश्व में कहीं सम्मान से रहती है तो वो भारत देश में रहती है. पीएम मोदी के नेतृत्‍व में आसपास के देशों से छह प्रताड़ित समुदायों के नागरिकों को भी सीएए के तहत शरण देने का काम भाजपा ने किया है. यह हमारी सोच है

पुराने कानून रद्द होंगे
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, इस विधेयक के जरिए कर पुराने कानून निरस्त होंगे और नए जमाने के मुताबिक तर्कसंगत कानून देश की जरूरत के हिसाब बनेंगे. नया विधेयक भारत की व्यवस्था को बड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा और यह पारदर्शी होगा.यह विश्वसनीय होगा 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय ने यह महत्वपूर्ण बिल तैयार किया है. विपक्ष को इसको विरोध नहीं करना चाहिए.
उन्‍होंने कहा, देश की सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए, मैन्युफेक्चरिंग और व्यापार, फिर से एक बार देश की शिक्षा प्रणाली को दुनिया में स्वीकृति देने के लिए, हमारी यूनिवर्सिटियों को वैश्विक बनाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए और इस देश को दुनिया में 2047 में सर्वोच्च बनाने के लिए… ये बहुत जरूरी बिल है.